गरियाबंद। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान भूमि संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, ऋण पुस्तिका जारी करने, भू- अधिकार पत्र, जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र, रकबा संशोधन, नक्शा बटवारा सहित अन्य राजस्व मामलों का समाधान किया जा रहा है।
राजस्व पखवाड़ा के दौरान ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिये राजस्व अधिकारियों की टीम के द्वारा गांवों का दौरा कर शिविर लगाये जा रहे है । जिससे नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिये भटकना न पड़े और उन्हें अपने ही ग्राम पंचायत में त्वरित सेवाएं मिल सकें।
तीन चरणों में अभियान
यह अभियान तीन चरणों में संपन्न होगा। जिसमें प्रथम चरण के पांचवें दिन 15 अप्रैल को कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सभी तहसीलों के 15 स्थलों पर शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 584 आवेदन प्राप्त हुये, इनमें से स्थल पर ही 527 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
प्राप्त जानकारी अनुसार अमलीपदर तहसील के फरसरा राजस्व शिविर में 25 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें सभी आवेदनों का स्थल पर ही निराकृत किया गया। खरीपथरा में 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 43 आवेदन निराकृत किया गया तथा गोलामाल में 30 आवेदन प्राप्त हुए जिसका स्थल पर ही निराकरण किया गया। इसी प्रकार देवभोग तहसील के सुपेबेड़ा में 32 आवेदन में से 29 का निराकरण, बरही में 26 में से 24 का निराकरण एवं डुमबहाल में 87 में से 80 आवेदन का निराकरण किया गया।
राजिम तहसील के रोहिना में 151 में से 150 आवेदन का निराकरण, रक्सा शिविर में 44 में से 44 का निराकरण एवं चौबेबांधा में 31 में से 28 आवेदन का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार मैनपुर तहसील के पाथरमोंहदा में प्राप्त 19 में से 19 आवेदन का निराकरण किया गया। छुरा तहसील के चरौदा शिविर में प्राप्त 17 आवेदनों में से 9 आवेदन का स्थल पर ही निराकरण एवं कुकदा में 14 में से 5 आवेदन का निराकरण किया गया।
गरियाबंद तहसील के मजरकटा शिविर में 28 आवेदन में से 23 का निराकरण किया गया। फिंगेश्वर तहसील के सोनासिल्ली में 22 आवेदन में से 18 आवेदन का निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत किया जायेगा। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर इस अभियान से गांवों में राजस्व मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित समस्याओं का निराकरण करवाएं।
