बालोद : कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 24 अप्रेल को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के आयोजन के तैयारियों की भी समीक्षा की। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वर्तमान में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करने तथा तालाब के किनारे एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर पौधरोपण के कार्यों को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक, पंचायत विभाग के उप संचालक श्री आकाश सोनी सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने राज्य में 24 अप्रेल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के आयोजन के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने 24 अप्रेल को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाईव प्रसारण हेतु उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र हेतु ग्राम पंचायतों में स्थान का चिन्हांकन, फर्नीचर, इंटरनेट, बिजली, फ्लैक्स आदि की संपूर्ण व्यवस्था के अलावा ग्रामीणों को इसकी जानकारी प्रदान करने हेतु इसका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
पंचायत विभाग के उप संचालक श्री आकाश सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के अवसर पर 24 अप्रेल को ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के तहत ग्रामीणों को एक छत के नीचे सभी प्रकार की डिजिटल सुविधा प्राप्त हो सकेंगी। इसके साथ ही उन्हें नगद आहरण की सहुलियत भी मिलेगी। इसके अंतर्गत 24 अप्रेल 2025 से जिले में प्रथम चरण के तहत 50 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र की शुरूआत की जाएगी। जिसमें जिले के प्रत्येक जनपद पंचायतों से 10-10 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सर्विस प्रदाता वीएलई के माध्यम से एमओयू किया गया है।
बैठक में श्रीमती मिश्रा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने जिले में कुल पंजीकृत जाॅबकार्डधारी परिवारों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जरूरी उपाय करने के निर्देश भी दिए।
