जगदलपुर/बस्तर : बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मधोता कुंडगुड़ा, खैरगुड़ा में जियो और बीएसएनएल नेटवर्क की समस्या ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। खराब नेटवर्क के कारण ऑनलाइन आवेदन और शासकीय योजनाओं का काम ठप हो गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है।
दुनिया 5जी की ओर, मगर ग्रामीण क्षेत्रो में जीरो 0 नेटवर्क :
ग्रामीणों का आरोप है कि सिम प्रदाता कंपनियों ने रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है, लेकिन सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि दुनिया 5जी की ओर बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी बहुत खराब है। ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है, जिससे उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
रिचार्ज प्लान महंगा, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क ख़राब :
वही ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सिम प्रदाता कंपनियों को रिचार्ज प्लान और सेवा में सुधार के लिए नियम लागू करने चाहिए। प्रशासन को इस समस्या का समाधान कर ग्रामीणों को बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं करता, तब तक उन्हें परेशानी होती रहेगी।
ग्रामीणों को बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रशासन कब करेगा प्रदान.? :
ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या ने ग्रामीणों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ग्रामीणों को अब प्रशासन से उम्मीद है कि वह इस समस्या का समाधान करेगा और उन्हें बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान करेगा। क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा और ग्रामीणों को बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान करेगा? यह सवाल अब ग्रामीणों के मन में है।
समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए .? :
प्रशासन को सिम प्रदाता कंपनियों को रिचार्ज प्लान और सेवा में सुधार के लिए नियम लागू करने चाहिए। प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए काम करना चाहिए। इससे ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन करने एवं अन्य शासकीय योजनाओं का आनलाइन में परेशानी नहीं होगी और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।
ग्रामीणों की मांग :
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सिम प्रदाता कंपनियों को रिचार्ज प्लान और सेवा में सुधार के लिए नियम लागू करने चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इस समस्या का समाधान कर उन्हें बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ग्रामीणों को अब प्रशासन से उम्मीद है कि वह इस समस्या का समाधान करेगा और उन्हें बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान करेगा।
