अवैध कब्जा’ नहीं, ‘सुरक्षा की ज़रूरत’: कोरिया पुलिस ने समरसता भवन विवाद पर दिया करारा जवाब
कोरिया: कोरिया जिले ग्राम पंचायत पिंडी बचरामें समरसता भवन को पुलिस चौकी के रूप में उपयोग किए जाने के मामले में उठे ‘अवैध कब्जा’ के विवाद पर पुलिस प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने इस कदम को परिस्थितिगत आवश्यकता पर आधारित ‘अस्थायी व्यवस्था’ करार दिया है।
कागज और परमिशन’ का तर्क कमजोर
शासन-प्रशासन का एक अंग होने के नाते, पुलिस विभाग किसी सरकारी संपत्ति पर ‘अवैध कब्जा’ नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि उनके पास कागजात या परमिशन नहीं होने की दलील इस संदर्भ में कमजोर पड़ जाती है क्योंकि यह उपयोग दीर्घकालिक अतिक्रमण नहीं, बल्कि परिस्थितिगत आवश्यकता पर आधारित एक अस्थायी व्यवस्था थी, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य थी।
* सरकारी संपत्ति का उपयोग: समरसता भवन पहले से ही सरकारी संपत्ति है। शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग की संपत्ति का अस्थायी उपयोग करना, विशेषकर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, तकनीकी रूप से ‘अवैध कब्जा’ की श्रेणी में नहीं आता।
* पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति: ग्राम सभा द्वारा पुस्तकालय के लिए अनुमोदन पारित होने की बात सही हो सकती है, लेकिन जर्जर भवन की वर्तमान स्थिति में उसे तत्काल पुस्तकालय के लिए उपयोग में लाना संभव नहीं था, जिसके नवीनीकरण के लिए भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
प्रशासन पर सवाल उठाना न्यायसंगत नहीं
स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले को संवेदनशील तरीके से देखा जाए। न्याय दिलाने वाले ही अन्याय की राह पर हैं, जैसे भावनात्मक शीर्षक देकर शासन-प्रशासन की छवि धूमिल करना उचित नहीं है। पुलिस हमेशा कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है।
पुलिस अधीक्षक, कोरिया ने कहा, “हम ग्राम पंचायत के साथ मिलकर जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। हमारे जवानों को एक सुरक्षित स्थान मिलना उनकी मूलभूत आवश्यकता है। अवैध कब्जे का आरोप पूरी तरह से गलत है; यह केवल अस्थायी आश्रय था।”
समग्र रूप से, यह मामला मानवीय आवश्यकता और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन साधने का है, न कि गरीबों पर बुलडोजर और पुलिस पर दोहरा मापदंड अपनाने का। अब देखना यह है कि कोरिया प्रशासन इस जर्जर समरसता भवन की मरम्मत और पुलिस के लिए एक स्थायी, सुरक्षित ठिकाना कब तक उपलब्ध करा पाता है।
