राजनांदगांव : अनुसूचित जाति वर्ग के महार जाति वर्ग के व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय से जाति प्रमाण पत्र की समस्या के सामना करना पड़ रहा है । जिसके कारण इस जातीय वर्ग के व्यक्तियों को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है । जाति प्रमाण पत्र के अभाव में महार जाति वर्ग के व्यक्तियों को शैक्षणिक कार्यों , रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक योजनाओं और आरक्षण का लाभ जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है । इस विषय के संबंध में दिनांक 26/06/022 दिन रविवार को बाबा साहेब डॉ . भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक भवन , सिविल लाइन , राजनांदगांव में सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी संगठनों वार्ड समितियों एवं राजनीति से जुड़े सभी सामाजिक लोगों के साथ बैठक आहूत की गई थी ।
इस समस्या के मूल कारण और इसके समाधान पर चर्चा की गई । बैठक में शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए जारी किए गए निर्देशों में उल्लेखित जटिल प्रक्रियाओं और कठोर निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया । जिसमें महार जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए वर्तमान छत्तीसगढ़ की भौगालिक सीमा में वर्ष 1950 के पूर्व के निवास की बाध्यता के निर्देश को दोषपूर्ण माना गया | महार जाति वर्ग को अपनी जाति प्रमाणित करने के बाद भी केवल 1950 के पूर्व के निवास की बाध्यता के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है ।
बैठक में उपस्थित सभी के द्वारा इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए जारी किए गए निर्देशों में संशोधन की मांग के विचार को रखा गया । जिसमें मुख्य रूप से महार जाति वर्ग के व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य में अनैच्छिक प्रवर्जन की स्थिति में व राज्य निर्माण की तिथि 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा में निवासरत व्यक्तियों एवं इससे पूर्व न्यूनतम 15 या 20 वर्ष से निरंतर तथा स्थाई रूप से निवासरत व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का लाभ दिए जाने का विचार रखा गया ।
वर्तमान में पुरे राज्य में इस जातीय वर्ग के सभी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र न बनने की समस्या से जूझ रहे है । शासन , प्रशासन को इस विषय की वास्तविक समस्या एवं इसके समाधान से अवगत कराने के लिए बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के प्रमुख वार्ड अध्यक्ष , समाज के अध्यक्ष कांति कुमार फूले एवं अनुसूचित जाति / जनजाति कर्मचारी फेडरेशन ( SAIL ) , नई दिल्ली , भारत सरकार के चेयरमैन सुनील रामटेके द्वारा राज्य स्तर पर पहल की आवश्यकता जाहिर की गयी । साथ ही बैठक में केवल इस विषय पर केन्द्रित होकर कार्य करने के लिए एक राज्य स्तरीय संयुक्त समिति की भी जरुरत पर सबके विचार आये ।
बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के प्रमुख , वार्ड अध्यक्ष एवं समाज के अध्यक्ष कांति कुमार फूले द्वारा इस विषय की गंभीरता से शासन को अवगत कराने एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु राज्य स्तरीय समिति के रूप में जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा के नाम पर अपनी पूर्ण सहमती देते हुए समाज को इस विषय पर संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया । वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा को छत्तीसगढ़ के सभी सामजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है । आगामी दिनों में जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में क्रमवार 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरने का आयोजन कर शासन को ज्ञापन सौपा जायेगा जिसकी शुरुवात राजनांदगाँव जिले के सभी तहसीलों एवं विकासखंडो के साथ मिलकर की जायेगी ।
राज्य के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे । राजनांदगाँव जिले में होने वाले इस सांकेतिक धरने को डोंगरगढ़ , अम्बागढ़ चौकी जैसे क्षेत्रों से पूर्ण समर्थन मिल रहा है । बैठक में रविन्द्र रामटेके , संतोष बौद्ध , सुनील रामटेके , निलेश ठावरे , राजू बारमाटे , पीयूष उके , हितेंद्र रंगारी , प्रतिमा वासनिक , रविता लकड़ा , शीतल रामटेके , छाया उके , वीरेंद्र उके , कांति कुमार फुले , शिवम गढ़पायले , सुनील सुषमाकर , बुद्धिमित्रा वासनिक , पुष्पा सावरकर , अंजू वासनिक , ममता मेश्राम , रचना लोन्हारे , वैशाली फुले , पायल मेश्राम , राहुल खोब्रागढ़े , प्रवीण कोल्हटकर , प्रवीण नोन्हारे , प्रहलाद फुले , सुरेन्द्र गजभिये , शैलेश ठावरे , जितेश सिमनकर , प्रकाश सिमनकर , अवनीश रामटेके , प्रशांत सुखदेवे , राजेंद्र घोड़के , दिवाकर शेंडे , रामप्रसाद नंदेश्वर , राजकुमार वाल्दे , नील चंद्रिकापुरे , देवपाल रामटेके , देवानंद मेश्राम , राजेंद्र रामटेके , बसंतराव रुसे , विजय रंगारी , संदीप कोल्हाटकर , शरद खापर्डे , जनक घरड़े , मोहनिस गेडाम , स्वर्ण राज रामटेके , श्रेष्ठ मेश्राम , कमलेश रामटेके , आशीष रामटेके , बिकम गजभिये , ऋषिकांत , देवानंद मेश्राम , उपस्थित थे । जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
“छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़” के लिए राजनांदगांव से दीपक साहू की रिपोर्ट
