रायपुर _उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने आज राज्य के सभी नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने कहा कि “नगरीय निकायों के कार्यों से ही प्रदेश की छवि बनती है, इसलिए संपत्ति करों के युक्तियुक्तकरण की दिशा में सुधार आवश्यक है।”
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने वार्षिक भाड़ा मूल्य (ARV) को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व बढ़ेगा, कर भार संतुलित होगा और नगरीय निकाय अनुदानों पर निर्भर रहने की बजाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
मुख्य बिंदु:
वर्ष 2016 के बाद से संपत्ति कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं, जिससे विसंगतियां बढ़ीं।
अधिक राजस्व से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं (साफ-सफाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति) मिल सकेंगी।
सभी महापौर और अध्यक्ष अपने घर व कार्यालय से ही सुधार की शुरुआत करें।
ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने पर जोर।
अटल परिसर और नालंदा परिसर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश।
निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का, उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, SUDA के सीईओ शशांक पाण्डेय और अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे।
