Chhattisgarh Budget 2024 । रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) द्वारा पेश वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपय का अनुपूरक बजट पारित हुआ। जिसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के लिए 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इस दौरान वित्त मंत्री (Finance Minister OP Chaudhary) ने कहा कि, यह लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं राज्य के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और यह पारित हुआ। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जनमन योजना जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनके कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री (OP Chaudhary) ने कहा कि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है। जिसके अलावा आयुष्मान भारत, माता-बहनों के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर का प्रावधान किया गया। 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर आए हैं। मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग चाहते हैं कि, अयोध्या धाम का दर्शन करें। हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, संकल्प पत्र का वादा था। और जल्द ही श्री राम लाल दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे।
विपक्ष के बहिष्कार को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि, लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए। विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि, चर्चा में अधिकतर ज्यादा भाग ले। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए। और बाकी में वह नहींं रहे, लोकतंत्र की दृष्टि से, विपक्ष की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष के अधिकाधिक अधिक चर्चा में भाग लें।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) पर अधिक राशि के प्रावधान को लेकर किये गये सवाल के जवाब में बताया कि, 12,000 करोड़ रुपय का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा। जिसके बाद अन्य योजनाओं में क्या अपेक्स में पूंजीगत पर है, विभिन्न योजना है उसे पर समग्र आकलन आप कर सकते हैं। और अभी तो वित्तीय औपचारिकता, जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया।
