रायपुर : राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर की कीमत बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सरकार गोपालकों से अभी दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीद रही है। इसे बढ़ाकर अब पांच रुपये प्रतिकिलो करने का प्रस्ताव है।
वहीं सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना सात हजार रुपये की दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की भी तैयारी की है। यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीदी करने के बाद से प्रदेश में गोपालकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वही गोबर के दाम बढ़ाने इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी ढाई गुना तक बढ़ जाएगा।
बता दे की प्रदेश में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को सात हजार रुपये की वार्षिक मदद मिल रही है। यह राशि किस्तों में जारी हो रही है। इसके चलते 21 मई को प्रदेश के 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों के बैंक खातों में 71 करोड़ आठ लाख चार हजार रुपये की राशि सीधे भेजी गई थी।
इसी प्रकार गोठानों में अभी तक खरीदे गए गोबर के बदले में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 147.06 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। वहीं बता दे की गोठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 136.04 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।
