राजस्थान के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने राइट हेल्थकेयर एक्ट का ड्राफ्ट कर लिया है तैयार, स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 5 लाख से राशि बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपये राजस्थान के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश की गहलतो सरकार ने राइट हेल्थकेयर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह जानकारी दी। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल ने कहा कि सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर जो वादा किया था। कानून लाने से पहले हर विषय पूरा शोध कर लिया गया है। ताकि आमजन के कानून लाने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन महसूस हो।
स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन पर नहीं रहेगा कोई भी कार्मिक
सीएम गहलोत ने कहा कि सीएम गहलोत ने जो घोषणाएं की है। उन्हें जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मत्री ने कहा कि कोई भी चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी और अन्य स्टाफ डेपुटेशन पर नहीं रहे। इसके लिए पदों का समानीकरण किया जायेगा। वहीं, बिना विभाग की अनुमति व जानकारी में लाए यदि किसी भी कार्मिक को डेपुटेशन पर लगाया जायेगा तो संबंधित अधिकारी के के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। चर्चा के बाद सदन ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की 142 अरब, 20 करोड़ 90 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई।
सभी बीमारियों का होगा ‘फ्री’ में इलाज
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गंभीर बीमारियों के उपचार और जांच भी निशुल्क हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 5 लाख से बढ़ाकर राशि 10 लाख रुपये कर दी गई है। विभाग लगातार प्रयासरत है कि हर अस्पताल में ईसीजी टेक्निशियन नियुक्त किये जाये। एनएचएम में कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के 7810 संविदा पदों पर भर्ती कर 391 को नियुक्ति दी जा जा चुकी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में और अधिक सुविधायें बढ़ायेंगे।
आईपीडी कॉटेज बैड जैसी सुविधायें
यहां राज्य की सबसे ऊची इमारत के रूप में लगभग 450 करोड़ रूपये लागत से 24 मंजिला आईपीडी टॉवर बनाया जा रहा है। इसके वर्कऑर्डर जारी कर दिये गये है। यहां एक हेलीपेड, 1200 आईपीडी कॉटेज बैड जैसी सुविधायें भी होंगी। वहीं कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से लंबित प्रयोगशाला सहायकों की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। 965 सहायकों की नियुक्ति का रास्ता खोला है। जल्द नियुक्ति मिलेगी।
बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बनेगी नीति
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नीति बनाई जाएगी। इससे बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीनिंग ओटो अकोस्टिक इमिशन द्वारा की जाएगी। बाल्यकाल में ही बहरेपन का सही समय पर उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के 3631 संविदा पदों, प्रबंधकीय संवर्ग में 666 पदों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 4693 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूरी कर नियुक्ति देंगे।
3888 पदों पर की जाएंगी भर्ती
फार्मासिस्ट के 1799 पदों, नर्स ग्रेड-द्वितीय के 1250 पदों, हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3.75 करोड़ की लागत से एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विकसित की जायेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षकों के 751 पदों पर भर्ती की जाएगी।