छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को योजनाओं का लाभ सहज दिलाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल को अब एग्रीस्टैक से जोड़ा है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सभी किसानों का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने पहले धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया था, उन्हें भी संशोधन या कैरी फॉरवर्ड से पहले एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। बिना पंजीयन कोई भी किसान धान नहीं बेच पाएगा। हालांकि किसानों को पंजीयन के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर वे कलेक्टर कार्यालय तक पहुँचकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं
दरअसल एग्रीस्टैक एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों की संपूर्ण जानकारी – पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, कर्ज, फसल और बीमा का इतिहास – एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना है। हर किसान को आधार से जुड़ी एक डिजिटल आईडी दी जाएगी। इसके ज़रिए सरकारी योजनाओं की पहुँच तेज और सटीक होगी। पीएम किसान निधि, फसल बीमा, खाद-बीज सब्सिडी, आपदा राहत और मार्केट लिंक जैसी जानकारियां सीधे किसानों तक पहुँचेंगी।
लेकिन, धमतरी जिले के झुरा नवागांव के किसानों का कहना है कि सहकारी समिति का कोड अपडेट न होने से पंजीयन में दिक्कतें आ रही हैं। अगर समय पर पंजीयन नहीं हुआ, तो आने वाले खरीफ सीजन में धान बेच पाना मुश्किल होगा।
मिश्री लाल पटेल – अध्यक्ष, भोथली मंडल किसान संघ,
राजेन्द्र देवदास – किसान
कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि धान विक्रय और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है। पिछले साल एक लाख 23 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से एक लाख 11 हजार किसानों का पंजीयन इस बार भी हो चुका है। रोजाना बड़ी संख्या में किसान समितियों में पंजीयन कराने पहुँच रहे हैं और आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है।
मोनेश साहू – उप संचालक कृषि अधिकारी,
नरेंद्र साहू – प्रबंधक, सहकारी समिति
एग्रीस्टैक पंजीकृत किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी मिलेगा। पिछले खरीफ सीजन में जिन किसानों ने धान की बजाय अन्य फसलें लीं और जिनकी गिरदावरी पुष्टि हुई, उन्हें प्रति एकड़ 11,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि समय पर पंजीयन कराकर शासन की योजनाओं का लाभ लें।
