रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। इसके चलते भाजपा कांग्रेस सभी दलों के नेता चुनावी मोड पर आ चुके हैं। जहां विपक्ष में बैठी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है तो दूसरी ओर सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार भी सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, जिनकी मांगों पर अब तक सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। जी हां कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसमें से एक डीए (DA) बढ़ोतरी की मांग है।
अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से मांग पूरी नहीं किए जाने पर कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस कारण से राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने 7 जुलाई से आंदोलन पर जाने की घोषणा कर रखी है। कर्मचारियों की पांच सूत्रीय मांगों पहला डीए (DA) में वृध्दि है।
वहीं, बताया जा रहा है कि सरकार डीए (DA) को लेकर गंभीर है। वजह यह है कि कर्मचारियों ने आंदोलन का नोटिस दे रखा है। दूसरे ओर चार महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। और माना जा रहा है कि 18 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार इसका निर्णय ले सकती है और सत्र के दौरान इसकी घोषणा भी की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार एक बार में डीए (DA) में कितनी बढ़ोतरी करती है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि न्यूनतम पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक डीए (DA) यदि 5 प्रतिशत भी बढ़ा तो यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले डीए (DA) से चार प्रतिशत कम होगा।
