धान खरीदी शुरू होते ही व्यवस्थाओं की खुली पोल, रकबा घटने और कटने से किसानों पर मंडराया संकट : राकेश ठाकुर

दुर्ग जिले के 2 हजार किसानों के 8365 खसरे पोर्टल से शून्य या तो कम, एग्रीस्टेक और डीसीएस सर्वे में नाम होने के बावजूद हजारों खसरे गायब : राकेश ठाकुर

धान खरीदी शुरू होते ही व्यवस्थाओं की खुली पोल, रकबा घटने और कटने से किसानों पर मंडराया संकट : राकेश ठाकुरदुर्ग। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर खुलकर सामने आ गया है। धान खरीदी केंद्र रिसामा का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने राज्य सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है।

लगातार अखबारों में प्रमुखता से छपे आंकड़ों और जमीनी रिपोर्टों के अनुसार, एग्रीस्टेक पंजीयन और डीसीएस सर्वे में नाम दर्ज होने के बावजूद दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में किसानों के खसरे पोर्टल से गायब हैं या उनका रकबा कम प्रदर्शित हो रहा है।

कई किसानों की धान की फसल कट चुकी है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा प्रदर्शित न होने या रकबा कम बताने की वजह से वे टोकन नहीं ले पा रहे हैं। नतीजतन, अन्नदाता अपना काम-धाम छोड़कर समिति व तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

सरकार की व्यवस्था फेल, अन्नदाता असमंजस और कर्ज के दलदल में- राकेश ठाकुर

रिसामा खरीदी केंद्र में किसानों का दर्द साझा करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा की “सरकार एक तरफ किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ ‘एग्रीस्टेक’ और ‘टोकन ऐप’ के नाम पर ऐसा घालमेल किया गया है कि हजारों किसानों के खसरे और रकबे ही गायब हो चुके हैं। दुर्ग जिले में 2 हजार से अधिक किसानों के 8365 खसरे पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। किसान अपनी कटी हुई फसल को लेकर समितियों और तहसीलों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। सरकार की यह तकनीकी विफलता किसानों के साथ सीधा छलावा है।”

अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से बढ़ रहा किसानों का असमंजस

धान खरीदी शुरू होते ही व्यवस्थाओं की खुली पोल, रकबा घटने और कटने से किसानों पर मंडराया संकट : राकेश ठाकुरकांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि अखबारों में लगातार सामने आए आंकड़ों और मामलों के मुताबिक, इस गंभीर समस्या पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल और अलग-अलग जवाब दे रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।

पाटन के तहसीलदार मनोज गुप्ता का कहना है कि टोकन ऐप में खसरा प्रदर्शित नहीं होने संबंधी किसानों के आवेदन लगातार आ रहे हैं, और चूंकि यह समिति मॉड्यूल से जुड़ा है, इसलिए इसका सुधार जिला कार्यालय स्तर पर होगा। वहीं धमधा के तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुटे का कहना है कि वे दावों-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन भेज चुके हैं।

जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार का स्पष्ट कहना है कि टोकन ऐप में खसरा प्रदर्शित न होने संबंधी त्रुटियों का सुधार ‘फूड’ या ‘भू-अभिलेख’ विभाग के माध्यम से होगा। दूसरी ओर, खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया का कहना है कि पंजीकृत किसानों और रकबे की सही जानकारी डीएमओ के पास होती है।

वहीं सहकारिता बैंक के सीईओ एस.के. वर्मा के अनुसार, टोकन ऐप में सुधार के लिए तहसील में दावा-आपत्ति देनी होगी, क्योंकि डीसीएस का कार्य वही विभाग करता है और फिर राजस्व विभाग एनआईसी रायपुर को सुधार के लिए भेजेगा। इस प्रकार सभी अधिकारी सीधे सीधे अपने काम से पल्ला झाड़ रहे है ऐसी स्थिति में किसान कहां जाएगा और क्या करेगा।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के अनुसार दुर्ग जिले में 2 हजार से अधिक किसानों के 8365 खसरे धान खरीदी के पोर्टल पर अपडेट नहीं किए जा सके हैं। दुर्ग जिले के लगभग 2 हजार किसानों का रकबा शून्य या कम कर दिया गया है। खेत मे धान का फसल खड़े होने के बावजूद डीसीएस में पूरा शो हो रहा है, लेकिन टोकन ऐप में रकबा काफी कम तो बहुत से किसानों का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है।

धान न बिक पाने के तनाव और डेढ़ एकड़ रकबा कटने से परेशान दुर्ग के एक किसान ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे डाली है, जो प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तत्काल शिविर लगाकर इन तकनीकी त्रुटियों और गायब खसरों को ऑनलाइन अपडेट नहीं किया, तो कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा के लिए जोरदार आंदोलन छेड़ेगी।

पटवारियों की हड़ताल से ठप पड़े सुधार: जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा की ईधर जिले के पटवारी पहले से ही अपने मांग और अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और रिकॉर्ड सुधार के कार्य पूरी तरह ठप हैं और लगभग 33 हजार आय, जाति, निवास के आवेदन भी अटके पड़े हैं।

धान खरीदी केंद्र रिसामा के दौरा के दौरान योगिता चंद्राकर, गीता महानंद, पिलेश्वर साहू, घनश्याम गजपाल, बैकुंठ महानंद, संदीप चंद्राकर, तीरथ चंद्रकार, युगल किशोर गजपाल, वीरेंद्र साहू, रोशन साहू, गीतेश्वर साहू, नरेंद्र ठाकुर, चुरामन साहू, दादू यादव, दानेश्वर पटेल सहित किसान एवं कांग्रेसजन मौजूद रहे।

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