अवैध धान परिवहन व भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त, 11 प्रकरणों में 1525 बोरा धान एवं 7 वाहन जप्त

गरियाबंद : राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से की गई है। कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा धान उपार्जन अवधि के दौरान ओड़िशा प्रांत से जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिये आने वाले धान की रोकथाम एवं कार्यवाही करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवश्यक निर्देश दिये गये है।

इस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग द्वारा ओडिशा सीमा पर 15 चेकपोस्ट बनाया गया है। इनमें कैटपदर, धूपकोट, नागलदेही,खुटगांव, सागौनभाड़ी, खोकसरा, झिरीपानी, केन्दुबन, कोदोभांठा, उसरीपानी, बरही, अमाड़, मगररोड़ा, पोटापारा एवं ठीरलीगुड़ा शामिल है।

इसी तरह मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा 11 चेकपोस्ट बनाया गये अनेसर, पानीगांव, मटिया, मुनगापदर, बंधियामाल, बनवापारा, बिरीघाट, तेतलखुटी, धुरवापथरा, उरमाल एवं भरवामुड़ा शामिल है। जहां सातों दिन चौबीस घण्टे निगरानी के लिए 6 पालियों में अधिकारी – कर्मचारी की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा अन्य प्रांत से आने वाले अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनमें देवभोग अनुभाग अंतर्गत अब तक 10 प्रकरण में 1475 बोरा धान जप्त एवं 6 वाहन जप्त कर कार्यवाही की गई है। इसी तरह मैनपुर अनुभाग अंतर्गत एक प्रकरण में 50 बोरा धान एवं एक वाहन जप्ति की कार्यवाही की गई है। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि जिले में धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" के लिए किरीट ठक्कर की रिपोर्ट
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किरीट ठक्कर "छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" संवाददाता

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