गरियाबंद । प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व संसदीय सचिव और जिले के प्रभारी विनोद चंद्राकर ने भाजपा सरकार पर ओबीसी वर्ग के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया।
पत्रकार वार्ता में सकलेन कामदार महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी गरियाबंद प्रभारी जिला अध्यक्ष भावसिंग साहू प्रशासनिक महामंत्री ठाकुर ओंकार सिंह भी मौजूद थे।
चंद्राकर ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल वर्तमान आरक्षण को रद्द कर नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया लागू करे और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बहाल करे। अगर इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़े या अध्यादेश लाना पड़े, तो सरकार को कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश में जिलों की संख्या 27 थी। उस समय अनुसूचित जनजाति के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 3, ओबीसी के लिए 7 और सामान्य वर्ग के लिए जिला पंचायत सीटें आरक्षित थीं। लेकिन अब जिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक ओबीसी का आरक्षण 7 से घटाकर शून्य कर दिया है।
चंद्राकर ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया है। पहले जहां 25 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, अब वे अन्य वर्गों के लिए आरक्षित हो गई हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पहले ओबीसी को धोखा दिया गया और अब सामान्य वर्ग को ठगा जा रहा है।
चंद्राकर ने कहा कि भाजपा संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की।
