राजनांदगांव । भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविंद्र रामटेके ने एक जारी बयान में भूपेश बघेल की सरकार को घोटाले की सरकार बताते हुए शिक्षको के साथ न्याय करने कहि है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई घोटाले जन चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब शिक्षा विभाग में शिक्षक पदोन्नति भर्ती घोटाला हुआ है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए इस बड़े घोटाले से छत्तीसगढ़ में काबिज़ कांग्रेस सरकार की फिर किरकिरी हुई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह बताना चाहिये कि उनकी सरकार घोटालों की सरकार नहीं है। उन्हीं के शिक्षा मंत्री ने पदोन्नति संशोधन आदेश निरस्त कर जेडी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रविन्द्र रामटेके ने आगे कहा कि शिक्षक प्रमोशन के बाद संशोधित हुई पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त किया गया है। वहीं निलंबित हुए सभी जेडी के खिलाफ FIR के भी निर्देश हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही डीपीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिया जायेगा।
इससे पहले शिक्षा मंत्री ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय में शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमोशन व पोस्टिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां-जहां गड़बड़ियां मिला है। इस मामले में अभी तक शिक्षा मंत्री बिलासपुर के संयुक्त संचालक एसके प्रसाद, सरगुजा जेडी हेमंत उपाध्याय, दुर्ग के संयुक्त संचालक और रायपुर संयुक्त संचालक के कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अधिकारियों को FIR के निर्देश भी दे दिये हैं।
शिक्षा मंत्री के पास आयी शिकायत के आधार पर सभी संभागों में प्रमोशन में पोस्टिंग के संशोधन के नाम पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जिसके बाद शिक्षा मंत्री सभी संभागों में कमिश्नर को इस मामले में जांच के आदेश दिये। जिसके बाद बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा के संयुक्त संचालक के खिलाफ मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। प्रदेश में 4000-4500 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन में संशोधन हुआ था। अब उन संशोधन को निरस्त करने का आदेश शिक्षा मंत्री ने दे दिया है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर शिक्षक संघ नाराज है। शिक्षक संघ ने शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर कोर्ट जाने और अनशन करने की बात कही है। उच्च अधिकारियों को शिक्षकों ने पोस्टिंग को लेकर जो पैसे दिए हैं। क्या उन्हें भूपेश बघेल सरकार वापस करायेगी या पोस्टिंग को यथावत रखेगी। क्योंकि 5000 शिक्षकों के साथ 5000 परिवार जुड़ा हुआ है। शिक्षक परिवार आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
