शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना स्थल गांधी मैदान में उपस्थिति दी।
गरियाबंद। आज जिला मुख्यालय में पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा द्वारा धरना , प्रदर्शन के पश्चात रैली निकाल कर ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन एवं संचालक लोक शिक्षण/पेंशन एवं भविष्य निधि के नाम जिलाधीश के माध्यम से तहसीलदार को सौंपा गया। इस अवसर पर देवभोग, मैनपुर, गरियाबन्द, छुरा एवं फिंगेश्वर विकासखण्ड के सैकड़ो शिक्षक एवं शिक्षिकायें उपस्थित थे।
ये हुये धरने में सम्मिलित
इससे पूर्व प्रांतीय निकाय के आह्वान पर एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं रैली में शामिल होने जिले के शिक्षक साथियों ने सामूहिक अवकाश लेकर गांधी मैदान के धरना स्थल पर उपस्थिति दी। इस अवसर पर जिला संयोजक परमेश्वर निर्मलकर, प्रदीप पाण्डेय, संजय महाडिक, यशवंत बघेल,गिरीश शर्मा, जितेंद्र साहू, हुलस साहू, गोविंद पटेल ने अपना विचार रखा। धरना प्रदर्शन में जिला संचलक गन परमेश्वर निर्मलकर, संजय महाडिक, प्रदीप पांडेय, प्रांतीय सह संचालक यशवंत बघेल, पूरन साहू, भुवन यदु,गिरीश शर्मा, नन्दकुमार रामटेके, कुबेर मेश्राम, दिनेश निर्मलकर, संजय यादव जमशीर कुरैशी , जितेंद्र सोनवानी, हुलस साहू, गोविंद पटेल, धवलेश्वर बेहरा,टिकेंद्र यदु, संजीव सोनटेके, दिनेश्वर साहू, किरण साहू, भगवंत कुटारे,सुरेश केला, लोकेश सोनवानी,उमेश यदु,डगेश्वर क्षत्रिय,सरस् सोम, लोकेश ध्रुव,यशवंत नाग, गिरधारी पटेल, सुंदर कश्यप, अरुण ध्रुव,कोमल देवांगन,डी के साहू,जितेश सुखदेवे, संजय कश्यप, श्रीमती जानकी निर्मलकर, ईश्वरी सिन्हा, चुकेश्वरी सिन्हा, गायत्री नेताम, श्रद्धा साहू, वंदना सोनी, संगीता केला, किरण ध्रुव, ईश्वरी कश्यप आदि उपस्थित थे।
तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन
धरना एवं प्रदर्शन के पश्चात मोर्चा के बैनर तले रैली निकालकर ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में पूर्व सेवा (शिक्षाकर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि) के आधार पर पुरानी पेंशन हेतु कुल सेवा की गणना की जावे, पेंशन निर्धारण हेतु अर्हकारी सेवा को केंद्र सरकार की तरह 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जावे, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जावे, पूर्व सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर जनघोषणा पत्र के अनुसार क्रमोन्नत वेतन प्रदान किया जावे, ops/nps हेतुअपरिवर्तनीय विकल्प चयन की अव्यवहारिक समय सीमा में 3 माह की वृद्धि किया जावे आदि मांग शामिल है।
