एडवर्ड पार्क मामला… में कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को सौंपा आवेदन, आरआई-पटवारी की भूमिका संदिग्ध…

एडवर्ड पार्क मामला…….
कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को सौंपा आवेदन, आरआई-पटवारी की भूमिका संदिग्ध…

विक्रेता के खिलाफ एफआईआर की मांग, 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी…

एडवर्ड पार्क मामला....... कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को सौंपा आवेदन, आरआई-पटवारी की भूमिका संदिग्ध... खैरागढ़/प्रदीप बोरकर।  खैरागढ़ एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन का मामला अब खरीदारों के आर्थिक नुकसान और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तक पहुंच गया है। जमीन खरीदकर मकान बनाने वाले खरीदार – ओमप्रकाश झा ने विक्रेता सहित – तत्कालीन राजस्व और नगर पालिका – अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर जमीन विक्रय करने वाली ऋचा अजय जैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम और सीएमओ की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रेसवार्ता में ओमप्रकाश झा ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर 1200 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा और उस पर मकान का निर्माण कराया। जमीन खरीदते समय खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति सहित सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। सरकारी दस्तावेजों और अनुमतियों पर भरोसा करके उन्होंने जीवनभर की पूंजी लगा दी। अब उसी जमीन को लेकर अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि होने के सवाल उठने से उनका निवेश संकट में पड़ गया है।

एडवर्ड पार्क मामला....... कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को सौंपा आवेदन, आरआई-पटवारी की भूमिका संदिग्ध... ओमप्रकाश झा ने कहा कि उन्होंने विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी की है। निर्धारित अवधि में समाधान नहीं होने पर न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा पेश करेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जमीन के स्वामित्व की अंतिम जांच होने तक उनके खरीदे गए भूखंड और मकान की स्थिति स्पष्ट की जाए। अंतिम निर्णय के बिना खरीदार को अवैध कब्जाधारी या प्लाटिंग का जिम्मेदार मानकर संकट में नहीं डाला जाना चाहिए।

प्रक्रियाओं को रोका क्यों नहीं

झा ने सवाल उठाया कि यदि जमीन की स्थिति संदिग्ध थी और उसमें अनियमितता थी तो संबंधित अधिकारियों ने रजिस्ट्री, नामांतरण और भवन निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी?समय रहते इन प्रक्रियाओं को रोका क्यों नहीं गया? मकान बनने के बाद खरीदार को अकेले आर्थिक और कानूनी संकट का सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

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