दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी बना रहे ये खास प्लान ; दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्ते कहा रहेंगे
दिल्ली से नरेश शर्मा की रिपोर्ट
दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उनके शुरुआती ध्यान उन खाली पड़ी निगम की संपत्ति की पहचान करने होगा जिन्हें कुत्तों के शेल्टर मे बदला जा सके और इस के अलावा उन हमलावर आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपना आदेश सुना दिया दिल्ली मे 8 हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रे डाॅग्स को हटाना होगा और उन्हें शेल्टर होम्स मे डालना होगा कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि कोर्ट के बताए आदेश के बाद होने वाली प्रक्रिया मे बाधा बनने वाले के खिलाफ हो गए है इस आदेश को चैलेंज देने की भी बात कही गई इस बीच दिल्ली का नगर निगम शीर्ष अदालत के आदेश के बाद कुत्तों के शेल्टर होम्स पर माथापच्ची करने में जुटे हुए है
कोर्ट के आदेश के बाद बैठक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद कुत्तों से जुड़े मामले पर एमसीडी की उप समिति और पशु चिकित्सा विभाग की एक जरूरी बैठक बुलाई गई जिससे इस कदमों पर चर्चा हुई एमसीडी की स्थाई समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की ने बताया कि नगर निगम ने आदेश का पालन करने के लिए अपने संसाधनों और बुनियादी सुविधाएं की समीक्षा की ।
श्री शर्मा ने कहा हमने अनुभव संस्थाओं और अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों की मदद से कुत्तों के शेल्टर केन्द्र बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हो नगर निगम एक खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर नागरिक आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायत और जानकारी दर्ज करा सकेंगे।