एक वर्ष के मानदेय हेतु 93.60 करोड़ रुपये स्वीकृत
नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर _ राज्य शासन ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के मानदेय के भुगतान को सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों के एक वर्ष के मानदेय के लिए कुल 93 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के पश्चात नगरीय प्रशासन विभाग ने आज मंत्रालय से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इस स्वीकृति के बाद राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में कार्यरत 9,750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित हो गया है।
राज्य शासन द्वारा मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों को 8,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 93.60 करोड़ रुपये का भुगतान स्वीकृत किया गया है। इस राशि से स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 की अवधि तक नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।