छत्तीसगढ़ _सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत माधोपाली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत स्वीकृत सिंचाई नाली निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गरीब मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मनरेगा योजना को पंचायत द्वारा ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है।
मनरेगा के स्पष्ट नियमों के अनुसार सभी निर्माण कार्य स्थानीय ग्रामीण मजदूरों से कराना अनिवार्य है, लेकिन माधोपाली में सिंचाई नाली निर्माण कार्य निजी ठेकेदार को सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा नुकसान गांव के गरीब मजदूरों को हुआ है, जिन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया।
गुणवत्ता पर भी सवाल
ग्रामीणों के अनुसार कार्यस्थल पर तकनीकी सहायक की अनुपस्थिति में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सीमेंट और रेती की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, बिना उचित बेस के ढलाई कर दी गई है और सरिया की मात्रा में कटौती कर निर्माण किया जा रहा है। इससे नाली की मजबूती पर शुरू से ही संदेह खड़ा हो गया है।
फर्जी मस्टर रोल का आरोप
सबसे गंभीर आरोप यह है कि पंचायत द्वारा मनरेगा कार्य को ठेके पर देकर फर्जी मस्टर रोल तैयार किए जा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक अक्सर कार्यस्थल पर मौजूद नहीं रहता, इसके बावजूद सैकड़ों मजदूरों के नाम पर उपस्थिति दर्ज कर सरकारी राशि निकाली जा रही है, जो बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा करता है।
मनरेगा में मशीनों का इस्तेमाल
मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना और पलायन रोकना है, लेकिन माधोपाली में मजदूरों की जगह JCB मशीन से नाली की खुदाई कराई गई। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गरीब मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार भी माना जा रहा है।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि—
क्या जिला प्रशासन इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराएगा?
क्या दोषी पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सहायक और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी?
या फिर मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना इसी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी?
ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।