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ओबीसी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा देशव्यापी आंदोलन : दिनेश यदु

ओबीसी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा देशव्यापी आंदोलन : दिनेश यदु

बस्तर संभाग से भी सामाजिक संगठनों और ओबीसी समाज के लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील…

बस्तर (मनोज ठाकुर)। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर देशभर में एक बार फिर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। ऑल इंडिया जाति जनगणना समन्वय समिति के आह्वान पर 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य वर्ष 2027 की जनगणना में ओबीसी सहित सभी जातियों की सही एवं समावेशी जातिगत गणना सुनिश्चित कराना है।

ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदु ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 12-13 वर्षों से देशभर के सामाजिक संगठनों, चिंतकों और विचारकों द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। जातिगत जनगणना से ही ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति का सही आकलन संभव हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद ओबीसी की जातिगत पहचान और गणना के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं होने को लेकर समाज में चिंता है। यदि जनगणना में सभी जातियों का अलग-अलग आंकड़ा दर्ज नहीं किया जाता है तो सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रभावी नीतियां बनाने में कठिनाई होगी।

दिनेश यदु ने बताया कि आंदोलन के माध्यम से वर्ष 2027 में सही एवं समावेशी जातिगत जनगणना कराने, सभी समुदायों के लिए अलग-अलग विशिष्ट जाति कोड निर्धारित करने तथा जनगणना प्रक्रिया में सभी जातियों के नाम के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराने की मांग उठाई जाएगी।

उन्होंने बस्तर संभाग के समस्त ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के अधिकार, सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व से जुड़ा सामाजिक न्याय का विषय है। समाज की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी से ही इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।

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