मांझी सरकार ने दिया आखरी चेतावानी, करेंगे “हाई कोर्ट बिलासपुर” में ताला बंद

दुर्ग : मई माह 2023 के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन आदिवासी रिज़र्व सीट खाली करो, HC Chhattisgarh में होगा अन्तिम फ़ैसला । समाजवाद अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार, भारत सरकार मददगार आदिवासी किसान सैनिको का रिज़र्व सीट 1951 खाली करने अन्तिम चेतावनी देते हुए बड़ी आन्दोलन की बात कही है।….शेष नीचे 👇👇👇

छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 18 से 22 जिलों के रिज़र्व सीट किसान सैनिक प्रतिनिधि मंडल द्वारा ना लोक सभा और ना विधान सभा सबसे बड़ा परंपरागत ग्राम सभा 2023/2024 को लेकर चलने गांव गांव में सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। राजनिति चुनाव हटाओ देश बचाओ आदिवासी बचाओ अभियान 2023/24  में पुर्ण प्रकृति रूलिंग व्यवस्था सफ़लता की ओर है।….शेष नीचे 👇👇👇

गोंडवाना लैंड (भूमि )के उपमहाद्वीप भारत,भारत सरकार मददगार आदिवासी किसान सैनिक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत – गोंडवाना राष्ट्रीयकरण सन 1951 रिज़र्व सीट, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष(प्रकृति रूलिंग) ,गणतंत्र राष्ट्र की समाजिक व्यवस्था पालन में “ना लोक सभा और ना विधान सभा सबसे बड़ा पारम्परिक ग्राम सभा 2023/24″ को लेकर अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार किसान सैनिक प्रतिनिधि मण्डल ने दिया ”हाई कोर्ट बिलासपुर” में ताला बंद का आखरी चेतावानी।….शेष नीचे 👇👇👇

मई माह तक छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन प्रधान कार्यालय दुर्ग छत्तीसगढ भारत गोंडवाना में राजनीति चुनाव बंद की घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है उस स्थिति पर हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ को ताला बंद किया जायेगा। उक्त विज्ञप्ति राष्ट्र प्रतिनिधि मण्डल सदस्य/ उप सचिव के द्वारा दी गई।