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कोरिया जिला जनसम्पर्क बुलेटिन: जनहितैषी योजनाओं पर प्रशासनिक सख्ती, बुनियादी संकटों का त्वरित समाधान और विकास कार्यों की समीक्षा

कोरिया जिला जनसम्पर्क बुलेटिन: जनहितैषी योजनाओं पर प्रशासनिक सख्ती, बुनियादी संकटों का त्वरित समाधान और विकास कार्यों की समीक्षा

  1. बैंकिंग सुधार: कोरिया जिले में बैंकिंग क्रांति को गति देने कलेक्ट्रोरेट में बड़ी समीक्षा; हितग्राहियों तक समय पर ऋण पहुंचाने के निर्देश।
  2. कृषि और सहकारिता: खरीफ सीजन के लिए समितियों में खाद-बीज की सुगम उपलब्धता; समय पर मिली कृषि सामग्री से किसानों के चेहरे खिले।
  3. सामाजिक सुरक्षा: निराश्रित बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन के लिए जिले में शुरू होगा 25 सीटों का नवीन वृद्धाश्रम; समाज कल्याण विभाग ने मांगे आवेदन।
  4. उच्च शिक्षा को संबल: राज्य के बाहर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीयन प्रारंभ।
  5. स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र: जिले में 28 जून से तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान; शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित।
  6. पर्यावरण एवं जल संवर्धन: ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत ग्राम महई बना मॉडल; 2500 पौधों का रोपण और 30 लाख लीटर भूजल रिचार्ज की तैयारी।

कोरिया/बैकुंठपुर (छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ ब्यूरो)। तारीख: 22 जून 2026

​कोरिया जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन, आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आधिकारिक समीक्षा रिपोर्टों को मिलाकर तैयार किया गया आज का विशेष बुलेटिन इस प्रकार है:

1. हितग्राहियों को समय पर मिले ऋण, बैंक अधिकारी न करें लेटलतीफी

​जिले में बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग व्यवस्था, ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) तथा वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

​प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को नगद ऋण सीमा समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। साथ ही, लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे और निर्बाध रूप से हस्तांतरित करने के लिए आधार डेटा (Aadhaar Data) की स्थिति और विभिन्न योजनाओं में आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

2. समय पर खाद-बीज मिलने से किसानों में उत्साह, खेती को मिली नई दिशा

​जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के धान बीज, डीएपी, नैनो डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। समितियों की इस बेहतर व्यवस्था ने किसानों की खाद-बीज के लिए भटकने की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। समय पर कृषि इनपुट मिलने से जहां खेती की लागत नियंत्रित रहेगी, वहीं किसान इस बार अच्छी पैदावार और बेहतर आमदनी को लेकर भारी उत्साहित हैं।

3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल: 25 सीटों वाले नवीन वृद्धाश्रम का होगा संचालन

​माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत समाज कल्याण संचालनालय द्वारा जिले में वरिष्ठ एवं निराश्रित नागरिकों के लिए 25 हितग्राहियों की क्षमता वाले एक नवीन वृद्धाश्रम की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

​इस आश्रम का संचालन मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक अशासकीय संस्थाओं (NGOs) या पंजीकृत लोक न्यास (Public Trust) के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक संस्थाओं से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 दिवस के भीतर जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस आश्रम में बुजुर्गों को पूर्णतः निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा, वस्त्र और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4. बाहर पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए राहत: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू

​उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह सुविधा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी, जो राज्य के बाहर स्थित विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल या नर्सिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं। आदिवासी विकास विभाग ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर तकनीकी प्रक्रियाएं पूर्ण करने की अपील की है।

5. 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, टास्क फोर्स की बैठक आज

​जिले के शून्य से पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने के लिए आगामी 28 जून से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बूथों की व्यवस्था, वैक्सीन उपलब्धता, कोल्ड चेन प्रबंधन और माइक्रोप्लान की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई है। प्रशासन ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर विशेष जोर दिया है।

6. महई बना हरियाली और जल संरक्षण का मॉडल, रोपे गए 2500 पौधे

​पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए ग्राम पंचायत महई में जिला स्तरीय ‘एक पेड़ मां के नाम’ एवं ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में आंवला, जामुन, बेल, अर्जुन और शतावर जैसे 2500 औषधीय एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया।

​इसके साथ ही, जल स्तर सुधारने के लिए मौके पर 400 कंटूर ट्रेंच एवं वॉटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच (WAT) का निर्माण किया गया है, जिससे इस वर्षा ऋतु के दौरान लगभग 30 लाख लीटर भूजल रिचार्ज होने का अनुमान है। उद्यान विभाग को इस पूरे परिसर की देखरेख और पौधों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

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