रायपुर : विशेष न्यायाधीश प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साढ़े पांच सौ करोड़ के कोल लेवी वसूली और मनीलॉन्ड्रिंग समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल सहित अन्य की न्यायिक रिमांड 23 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। जिसके साथ ही कोर्ट ने कोल कंपनियों को नोटिस जारी करने के भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिए हैं। सुनील अग्रवाल की दो और सूर्यकांत तिवारी की एक कंपनी बताई गई है ।
आपको बता दें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर शनिवार को भी सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को निलंबित आइएएस रानू साहू को, 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद फिर से 18 अगस्त न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे।
दोबारा सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने जमानत याचिका का विरोध किया ।उनका कहना है कि रानू कोल घोटाले के अहम किरदारों में से एक है रिहा होने पर सबूतो को प्रभावित कर सकती हैं,इसलिए बेल दिया जाना उचित न होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजपूत ने रानू साहू की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट पहले ही 18 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी है ।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ताजा डीएमएफ घोटाले में रानू साहू से पूछताछ और बयान रिकार्ड करने कोर्ट में आवेदन दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) रानू से जेल में ही बयान लेना चाहती है। रानू साहू के वकील फैजल रिजवी ने इस पर आपत्ति की। और इस पर बहस, जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 11 अगस्त का दिन तय किया । इस बीच कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया, संदीप नायक को छोड़ शेष सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इन सभी को खिलाफ दायर प्रासिक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है। मामले में अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।