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कलेक्टर श्री सिंह ने ‘सुशासन तिहार’ में प्राप्त आवेदनों के निराकरण गुणवत्तापूर्वक करने अधिकारीयों के दिए निर्देश

दुर्ग : आज 22 अप्रैल 2025, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत 30 अप्रैल तक विभागों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाना है। अधिकारी आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्वक करना सुनिश्चित करें। प्रयास यह होना चाहिए कि निराकरण से आवेदक पूर्णतः संतुष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि 4 मई 2025 तक विभागों को प्राप्त आवेदनों का संपूर्ण निराकरण कर लिया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने आज अधिकारियों की समय-सीमा लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत विभागों कों प्राप्त आवेदन और इनके निराकरण की समीक्षा करते हुए उक्त बाते कही।

उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं की मांगों पर अधिकारी पात्रता परीक्षण करना सुनिश्चित करें। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन विभाग से संबंधित न हो तो ऐसे आवेदनों को संबंधित विभागों को फारवर्ड किया जाए ताकि विभाग द्वारा समय पर इसका निराकरण किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन (वेब व पोस्ट) पोर्टल, सार्थ-ई और पीजी पोर्टल के अंतर्गत एक से तीन माह के अंतर्गत लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।

इसी प्रकार राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन के भी एक से तीन माह तक के लंबित प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण में विभागों को प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी आवेदनों और विभागीय निराकरण हेतु पहल की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मांगों पर विभागीय तैयारी पूरी करें। आवश्यक दस्तावेज हेतु मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदकों से संपर्क करें। स्वीकृत मुआवजा राशि का वितरण समय पर हो, राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करे।

कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में भी मांगों एवं शिकायतों का निराकरण औचित्यपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभागवार निराकृत प्रकरणों की प्रवृष्टि पोर्टल में कराते जाएं। कलेक्टर ने अवगत कराया कि आवेदनों के विभागीय निराकरण के संबंध में आगामी 26 अप्रैल 2025 से जिलास्तरीय समीक्षा की जाएगी। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री बबन अभिजीत पठारे, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त एवं सभी एसडीएम सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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