➡️ कल 29 दिसंबर से होगा तीन दिवसीय निश्चित कालीन हड़ताल
➡️ मोदी की गारंटी लागू करवाने फेडरेशन ने किया तीन दिवसीय आंदोलन का ऐलान
➡️ हड़ताल के कारण सभी कार्यालय एवं स्कूल में होगा तालाबंदी , शासकीय कार्य होंगे प्रभावित
➡️ सरकार “*मोदी की गारंटी*” लागू करे – फेडरेशन
➡️ आंदोलन में हजारों की संख्या में शामिल होंगे, शासकीय सेवक गण
*राजनांदगांव।*
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन को मोदी की गारंटी लागू करने का नोटिस दिया था। फेडरेशन द्वारा प्रथम चरण में 16 जुलाई 25 को राज्य के सभी ब्लॉक तथा जिलों में रैली निकालकर “मोदी की गारंटी” लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि फेडरेशन ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों से किया गया *मोदी की गारंटी* का वादा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरा नहीं करने के कारण चरणबद्ध आंदोलन किया था। वादाखिलाफी के विरुद्ध पुनः आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा,जिला संयोजक सतीश ब्यौहरे, जिला महासचिव पी.आर. झाड़े, जिला संरक्षक डॉ. के एल टांडेकर के अलावा संगठन के पदाधिकारीयों में प्रमुख रूप से राम नारायण बघेल, भीषम ठाकुर, संतोष चौहान, वीरेंद्र कुमार रंगारी, अरुण देवांगन, संजय तिवारी,कृतलाल साहू, विनोद मिश्रा, बृजभान सिन्हा, हरीश भाटिया, मेघनाथ भूआर्य , डुमन लाल साहू,डी के लिल्हारे ,महेश साहू, केदार शांडिल्य,दिलीप बारले, योगेश चौरे, संजय सिंह , संतोष देशमुख, माधो सिंह,आदर्श वासनिक, मनीष साहू, राजेश साहू, महेश्वर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, ,एन एल देवांगन, उपेंद्र रामटेक, विजय यदु,अमरीश प्रजापति, कौशल शर्मा,सुदेश यादव, डैनी राम वर्मा, सुदेश कुमार टेंभुरकर, दीपक कुमार वैष्णव परदेसी राम साहू,हरिश्चंद्र यादव,जी.आर.देवांगन, योगेश चौरे ,विनोद टांडेकर,यशवंत नेताम ,यशवंत सिन्हा, भेल सिंह वर्मा,निलेश रामटेके ,ने बताया कि प्रथम चरण में 16 जुलाई 25 को राज्य के सभी ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय में *वादा निभाओ रैली* के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया ।छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाया जिसके कारण 22 अगस्त 2025 को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी सामूहिक अवकाश में रहकर राज्यव्यापी कलम बंद काम बंद हड़ताल में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा नहीं किया जिसके कारण फेडरेशन को 29 से 31 दिसंबर 2025 तक निश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होना पड़ा।
फेडरेशन का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का घोषणा हुआ था। सरकार बनने पर
*प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए./डी आर दिया जायेगा*;
*लंबित डी.ए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी.पी.एफ.खाते में समायोजित किया जायेगा;*
*अनियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग का नियमितीकरण किया जायेगा;*
*प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जायेगा;*
*प्रदेश के लिपिकों,सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने*
*पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जायेगा;*
*मितानिनों,रसोईया एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50 % वृद्धि किया जायेगा* सहित अन्य मुद्दों का वादा किया । लेकिन सरकार बनने के बाद क्रियान्वयन पर मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बना हुआ है।
*फेडरेशन ने प्रदेश में चार स्तरीय समयमान वेतनमान,प्रदेश के सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान*,अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने, प्रदेश में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों सहित शासकीय सेवक कल्याण के अनेकों मुद्दों का ज्ञापन राज्य सरकार को समय-समय पर दिया है। लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव द्वारा जिला संयोजक सतीश ब्यौहरे जिला महासचिव पी आर झाड़े,जिला संरक्षक डॉ. के एल टांडेकर के नेतृत्व में 29 से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय निश्चित कालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय राजनांदगांव में ओवर ब्रिज के नीचे, कलेक्ट्रेट के सामने संपन्न होगा। एवं धरना प्रदर्शन को सफल बनाने सभी अधिकारी कर्मचारी से धरना स्थल पर उपस्थित होने की अपील की है।
राजनांदगांव से दीपक साहू की रिपोर्ट 
