BREAKING – रायपुर : आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 बड़ी घोषणा की है। जिससे नियमित और अनियमित कर्मचारियों को लाभ सीधा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। और अब केंद्र के समान यहां के भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा।
आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारी-अधिकारीयों तथा पत्रकारों के हित में 5 बड़े फैसले लिये है। इनमें कर्मचारी-अधिकारीयों को 7 वें वेतनमान पर 4 प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। जिसका सीधा लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते (DA) की यह राशि 1 मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। जिसके साथ ही सीएम साय ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। वहीं ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।
केंद्र के सामान अब राज्य में भी मिलेगा DA
सीएम साय ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा करते हुए बताया कि, राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ते (DA) में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। जिसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। सीएम साय ने बताया कि, इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों-कर्मचारियों की 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की भी घोषणा की।
पंचायत सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा
आज सीएम साय ने बड़ा निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी है। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।
कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी कमेटी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। और हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि, इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।
पत्रकारों को न्याय दिलाने बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि, पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि इस कमेटी में पत्रकारों सहित अन्य सदस्यों की न भी नियुक्त किया जाएगा।