मनरेगा भुगतान, निर्माण कार्यों की लंबित राशि और पंचायतों की समस्याओं के निराकरण के लिये उठाई आवाज
गरियाबंद। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के सुचारु संचालन और सरपंचों को आ रही वित्तीय एवं प्रशासनिक परेशानियों के निराकरण की मांग को लेकर जिला सरपंच संघ ने कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
संघ ने 16वें वित्त आयोग की लंबित राशि एक सप्ताह के भीतर जारी करने, मनरेगा के बकाया भुगतान में तेजी लाने तथा पूर्ण और मूल्यांकित निर्माण कार्यों की लंबित राशि का भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित करने की मांग की है।
जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हरीश साहू के हस्ताक्षर से 23 अक्टूबर 2026 को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायतों को विकास कार्यों के संचालन और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राशि और भुगतान में विलंब के कारण पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संघ ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने की मांग की है।
16वें वित्त आयोग की राशि तत्काल जारी हो
सरपंच संघ की प्रमुख मांग है कि 16वें वित्त आयोग की लंबित राशि ग्राम पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर जारी की जाये, ताकि स्थानीय विकास कार्यों को गति मिल सके। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण एवं लंबित भुगतान की राशि नियमानुसार देय भुगतान सहित एक सप्ताह के भीतर जारी करने की मांग की गई है।
मूलभूत मद की राशि और निर्माण कार्यों के भुगतान पर जोर
ज्ञापन में मूलभूत मद की राशि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। संघ ने कहा है कि पंचायतों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राशि जारी की जानी चाहिये, ताकि स्थानीय जरूरतों की पूर्ति और विकास कार्यों का संचालन बाधित न हो।
निर्माण कार्यों के संबंध में संघ ने लंबित फाइलों के निराकरण एवं अवरोधों को दूर करने के लिए अधिकतम 15 दिवस की समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की है। साथ ही पूर्ण एवं नियमानुसार मूल्यांकित निर्माण कार्यों की लंबित भुगतान राशि एक सप्ताह के भीतर जारी करने का आग्रह किया गया है।
शासकीय कार्यक्रमों के खर्च में सभी विभागों की भागीदारी हो
सरपंच संघ ने जिला एवं जनपद स्तर पर आयोजित शासकीय कार्यक्रमों और शिविरों के खर्च का पूरा भार केवल पंचायत विभाग पर डालने के बजाय संबंधित सभी विभागों से नियमानुसार आर्थिक एवं आवश्यक सहयोग लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे सरपंचों और ग्राम पंचायतों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
राशन कार्ड और आवास योजना के हितग्राहियों को राहत देने की मांग
ज्ञापन में राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए आवश्यक शिथिलता प्रदान करने तथा पूर्व में पंचायतों के माध्यम से प्रचलित प्रक्रिया और ओटीपी आधारित सत्यापन व्यवस्था को नियमानुसार जारी रखने पर विचार करने की मांग की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों को परेशानी न हो।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से छूट जाने अथवा हट जाने की स्थिति में वास्तविक पात्र व्यक्तियों के नाम दोबारा जोड़ने और नियमानुसार लाभ दिलाने की मांग की गई है।
सचिवों की नियमित उपस्थिति और सरपंचों के सम्मान का मुद्दा भी उठाया
संघ ने ग्राम पंचायत सचिवों की निर्धारित समयानुसार पंचायत मुख्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है। इसके अलावा जिला एवं जनपद स्तर पर आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के सरपंचों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप सम्मानजनक स्थान एवं आमंत्रण देने का आग्रह किया गया है।