✍️छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ जिला संवाददाता विक्रम कुमार नागेश गरियाबंद
गरियाबंद जिला देवभोग-अमलिपदर क्षेत्र में अवैध मुरम उत्खनन का कारोबार जोरो सोरो से चल रहा हैं मुरम माफिया बेफिक्र होकर बिना किसी प्रशासनिक डर के मुरम का उत्खनन जोरों शोरों से कर रहे हैं इसके बावजूद इन मुरम माफिया को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है न देवभोग क्षेत्र के अधिकारी का इस और ध्यान जा रहा हैं न जिला के खनिज विभाग के अधिकारी का भी इस पर ध्यान केंद्रित है नतीजा यह है कि ,मुरम माफिया बेखौफ होकर मुरम का उत्खनन जोरों शोरों से कर रहे हैं
देवभोग- अमलीपदर क्षेत्र की बात करें तो यहां एक भी सरकारी मुरुम खदान नहीं है जहां पर रॉयल्टी कटती हो, ना खनिज विभाग से कोई लीज में लिया गया है ऐसे में मुरुम माफिया क्षेत्र के जगह जगह मे मुरूम खनन कर इस जगह को खाई में तब्दील कर दे रहे हैं ना ही इस और प्रशासन का ध्यान जा रहा है न इन पर किसी प्रकार की कारवाही कर रहे हैं।शिकायत पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकांश मुरम युक्त सरकारी जगह या निजी जगह मे जेसीबी, हाईवा ,ट्रैक्टर सहित अन्य माध्यम से अवैध खनन एवं परिवहन का कार्य जोरो सोरो से चल रहा है ऐसे में मुरम युक्त जगह खाई में तब्दील हो चुकी है जहां कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है खाई में तब्दील होने के बाद भी माफियाओं के ऊपर कार्यवाही नहीं होने के कारण अब प्रशासनिक कारवाही पर भी अब सवाल उठना चालु हो गया है
मुरम खनन कर परिवहन करते मौके पर मौजूद ट्रैक्टर, जेसीबी चालक ने बताया कि देवभोग क्षेत्र के ठेकेदार की यह गाड़ी है और हम इस जगह से ही लगातार अवैध मुरम का खनन करते आ रहे हैं
बीते दिनों अवैध मुरम उत्खनन को रोकने बाबत भारतीय युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भविष्य प्रधान और कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं ने देवभोग अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन देकर राष्ट्रीय राजमार्ग उरमाल रोड़ सरदापुर के समीप अवैध तरीके से मुरम उत्खनन जेसीबी मशीन व हाईवा से कर रहे गाड़ी के खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं और अवैध खनन को रोकने के लिए देवभोग अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग भी कर चुके हैं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा परमिशन की बात कहकर मामले को टाल दिया गया
प्रेस वार्तालाप पर गरियाबंद माइनिंग अधिकारी फगुलाल नागेश ने छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ संवाददाता को बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और तुरंत ही क्षेत्र का दौरा करेंगे बिना परमिशन के अवैध मुरम का उत्खनन कर रहे है तो उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ गौढ़ खंड नियम अनुसार कारवाही की जायेगी
देवभोग-अमलिपदर मे मुरम का कोई खदान नहीं है न ही विभाग से कोई परमिशन दी गई हैं
रॉयल्टी चोरी कर राजस्व को लगा रहे हैं अतिरिक्त चुना..क्षेत्र में अवैध तरीके से मुरम का खनन कर सरकार को मुरम माफिया अतिरिक्त चुना लगातार लगाए जा रहे हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक ट्रैक्टर मुरम के लिए राजस्व विभाग को 650 रुपये रॉयल्टी देनी पड़ती है छह पहिया ट्रक में चार ट्रेक्टर मुरम होती है जिसकी रॉयल्टी करीब 2600 सो रुपए होती है और दश पहिया ट्रक में आठ ट्रैक्टर मुरम होती है जिसकी रॉयल्टी करीब 3900 सौ रुपये होती है जो सीधा सरकार की तिजोरी में जाती है लेकिन यहां तो रायल्टी की दूर की बात है प्रशासन के आंखों तले करोड़ों का रॉयल्टी चोरी की जा रही है यह तो दिया तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ कर रही है क्योंकि प्रशानिक अमला तले बेख़ौफ़ होकर मुरम माफिया अवैध तरीके से मुरम का अवैध उत्खनन कर रहे है और अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं
